ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਜੀਆਈਡੀਆਰ), ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਰਾਟ ਅਰਥਚਾਰੇ (ਮੈਕਰੋ ਇਕੋਨੌਮੀ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਤੋਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਭਾਅ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਕਾਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਓਲਾ/ਊਬਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭਾੜੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਰੀਅਲ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ 50-55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।’’ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਅ ਨਾਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਵੱਡੇ ਪੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੂਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਡੇਰੇ ਪੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 310 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 8.6 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਓਕਸਫਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ (ਫੂਡ ਬਿਲੀਅਨਰਜ਼) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 2007-08 ਦੇ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਸੀਈਡੀ-ਆਈਸੀਆਰਈਆਰ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਣ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਮ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।