ਮੋਨੀਕਾ ਸੱਭਰਵਾਲ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮੈੱਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ 3027 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 1428 (47.2%) ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 871 (20.6%) ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਊਸ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ’ ਅਤੇ ‘ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤੈਅ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ? ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕਿ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ-ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਥੱਪੜ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਸਦੀ ਭੜਾਸ ਘਰਵਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਈਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ-ਮੰਡਤ ਕਰ ਦੇਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਸਰੀਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖ ਰਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖੇਗੀ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਕ ਹੀ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਔਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾਰੀਵਾਦ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ (#ਮੀਟੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਆਊਟ ਵਰਗੀਆਂ) ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਾ ਇਸਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।
*ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।