ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2015 ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਇਡਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਆ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2018 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 2.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਸਟੋਨ ਐਕਸਐੱਲ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਕਨਸਰਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਦੀ 12 ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 16.56 ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਕਸਾਇਅਡ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੁੱਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੌਮਸਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ 2018 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਆ ਦੀ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਬਲਿਊਐੱਮਓ ਦੀ ‘ਦਿ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ 2020’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲਾ-ਨੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 2020 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ 2016 ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਔਸਤ ਘਣਤਾ 401.85 ਪੀਪੀਐੱਮ (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 413.95 ਪੀਪੀਐੱਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੈਸ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.00 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 22 ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 95 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ 6 ਅੱਗਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 31 ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਕਟਿਕ ਉੱਤਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਢ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਤੀਰੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਪਾ ਲਈਏ।
ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ‘ਅਰਥ ਸੱਮਿਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ 2000 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ 1990 ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਐੱਚਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ’ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ (ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 5.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ 1990 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਲ ਗੋਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪੁਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ 2011 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2007 ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2009 ਵਿਚ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਪੂਰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2015 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ 2005 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 1990 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 1990 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 1990 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (55 ਫ਼ੀਸਦ) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵਧ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।