ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ*
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 19 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’ ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਗਮ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਬ੍ਹੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਖ਼ਲਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਅਹਿਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
‘ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ’ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਲਕਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ (ਸਵੀਡਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ-ਡੈਮ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ)। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਕਾਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਜਾਸੂਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਪੱਛ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ:
ਅਟਕਾ ਕਹਾਂ ਸਵਰਾਜ? ਬੋਲ ਦਿੱਲੀ!
ਤੂ ਅਬ ਕਯਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ;
ਤੂ ਰਾਨੀ ਬਨ ਗਈ,
ਵੇਦਨਾ ਜਨਤਾ ਕਯੂੰ ਸਹਿਤੀ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕਵੀ ਦੇ ਝੋਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਜੋਕੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਾਰੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
ਕਿਸੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਰਿਆ ਕੀ ਲਹਿਰੇਂ;
ਜ਼ਰਾ ਯੇਹ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਮ ਕਰੇ ਲੇਂ,
ਅਪਨੀ ਹੱਦ ਮੇਂ ਠਹਰੇਂ, ਉਭਰਨਾ,
ਫਿਰ ਬਿਖਰਨਾ ਔਰ ਬਿਖਰ ਕਰ ਫਿਰ ਉਭਰਨਾ,
ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਯੇਹ ਉਨਕਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ।
ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ; ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤੰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੰਮੀ ਤੇ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੜ ਵੱਟੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖ਼ੂਬ ਉਠਾਇਆ ਹੈ:
ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੌਜੋਂ ਕਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਸੇ ਖੋਲੋ;
ਕਬ ਤੱਕ ਚਲੋਗੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ?
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।