ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਕੰਨਾਂ ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ-ਧੀ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਜੋ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੁਲਣਗੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿਖਾੳਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਏਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।’ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੀ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-70822