ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ*
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ’ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋ-ਪਰਤੀ ਸੀ-ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਇੰਜ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੌੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਦਈ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੀਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਖੜੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੀਸੀ (ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ) ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਵਿੱਚਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਮ (supercomputer PARAM) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ), ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਐੱਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ‘ਭੂਮੀ’ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਉੂਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੱਕਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਆਰਟੀਸੀ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਭੂਮੀ ਕਿਓਸਕਾਂ (Bhoomi kiosks) ਭਾਵ ਭੂਮੀ ਬੂਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਿਓਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਆਸਾਨ ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਛੋਟਾ ਰੀਚਾਰਜ’ ਆਦਿ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਭਾਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਇਓ-ਮੀਟਰਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਏਐੱਮ (ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਆਈਡੀ (ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ) ਭਾਵ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ-ਪਛਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (UIDAI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਮ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਓ-ਮੀਟਰਿਕ ਕਲੋਨਿੰਗ (ਭਾਵ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ) ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਭਾਵ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਈ-ਹੈਲਥ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਂਜ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਹਰ ਹਾਥ ਮੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਹਰ ਖੇਤ ਮੇਂ ਡਰੋਨ। ਹਰ ਘਰ ਮੇਂ ਸਮਰਿੱਧੀ (ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ)’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।