ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੂਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਵ ਸਥਿਤ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਲਈ 605 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ 90825 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45305 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 306 ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 43965 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 289 ਹੈ ਅਤੇ 1825 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਲਾਭ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈੱਡਾਂ ’ਤੇ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫ਼ੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1980 ਵਿਚ 112 ਕਾਲਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 13 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ। 1980 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 207 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 276 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360