ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ*
ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੁੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗਠਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਠਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (ਸੀ-2 ਲਾਗਤ + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਗਤਾਂ + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ) ਐਮਐਸਪੀ. ਨੂੰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਰੰਗੀ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ) ਅਤੇ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 3 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੁੰ ਥੋਕ-ਕੀਮਤਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੁੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ (1967-68 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇੇ) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਾਲ 1993-94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀ (ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਸਨ) ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੁੂੰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1968-69 ਅਤੇ 2007-08 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 61,696 ਕਰੋੜ (41,411 ਕਰੋੜ ਕਣਕ ਅਤੇ 20,285 ਕਰੋੜ ਝੋਨੇ) ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ (ਜਿਸ ਦੀ 2004-05 ‘ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ), ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸਾਰਨੀ-1 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਏ 2’ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ (ਏ2+ਐਫ.ਐਲ) ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ-2 ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ‘ਸੀ 2’ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਮਐਸਪੀ (ਸੀ 2 ਲਾਗਤਾਂ + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਨੀ ਦੇ ਕਾਲਮ 4 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ‘ਸੀ2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀ2 + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਏ2 + ਐਫਐਲ+ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੀ2+ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 633 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 970 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਮਾਂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 2196 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 2468 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 559 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਰਨੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਤਰ 25.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 39.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 8.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਮਐਸਪੀ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਰਨੀ 2 ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਏ2+ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ +50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੀ2 ਲਾਗਤਾਂ +50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਨੀ ਦੇ ਕਾਲਮ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਮ 4 ਅਤੇ ਕਾਲਮ 2 ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਏ2+ਐਫ.ਐਲ+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸੀ2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੁੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 169 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੌਆਂ ਵਿੱਚ 431 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੋਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 716 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 1137 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 1848 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਨੀ 1 ਅਤੇ ਸਾਰਨੀ 2 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (ਏ2+ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ) ਅਤੇ ਸੀ2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-
ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ 1840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ2 ਲਾਗਤ 1339 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜ ਕੇ 2009 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ (2009-1840) 169 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 1690 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 172.81 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਜੇ 172.81 ਲੱਖ ਨੂੰ 1690 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 2920 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2920 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏ2+ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੀ2 ਲਾਗਤ 1667 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜ ਕੇ 2501 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ (2501-1868) 633 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਕ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 6330 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਨੁੂੰ ਹੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 179.72 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2020-21 ‘ਚ ਆਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਹੁਣ 179.72 ਲੱਖ ਨੂੰ 6330 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ 11376.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 11,376 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਦਾ ਜੋੜ 14,296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 7 ਦਸੰਬਰ 2020)। ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ 9296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ (ਸੀ2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ, ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ‘ਸਬਸਿਡੀ’ ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੁੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ’ ਰਕਮ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਜੋ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ (One Time Settlement) ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ।
*ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਕਰਿੱਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ: 98722-20714