ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਿਤਵਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੇਚਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿਚ ਚਿੱਬ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪਟਕਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬਲ਼ਦੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਕਦੀ ਝੁਕਣਗੇ।
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਪਰਕ: 97796-48737