ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦੋ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਹ ਲਗਦੇ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ।’’ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਓ.ਪੀ.ਡੀ.) ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ/ਸਾਡੇ ਕੋਲ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲੀ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣਾ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮੇਅਰ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਗੱਲ ਬੀਬਾ ਸਹੁਰੇ ਕੁਝ ਖੁਆਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ? ਜਾਂ ‘ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ’ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਵੈਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਗਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ? ਇਹ ਇਕ ਬੇਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਉਲਝਿਆ ਇਕ ਜਾਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਿਊਬਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ‘‘ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ।’’ ‘ਰਾਮ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਆਯੂਰਵੈਦ, ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਬੋਂ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਉਧਾਰੇ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਓ। ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਣ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਜਟ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿਚ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਨਅਤ (ਹੈਲਥ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਖ਼ੈਰ! ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਸੱਚ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 98158-08506