ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘਵਾਲਾ
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਸਲਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਉਸਰੇ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਾਦ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇਕਹਿਰਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। 1991 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਖੋਰੇ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਦਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 98 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਆਗੂ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਰੀਅਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਲਰੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ। ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਪਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਫੀਡਲ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ, ਖਾਦ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਊਬਾ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਲਾਅਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਲਾਦ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਗੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੌਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਊਬਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ। 1991 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਊਂਡ ਚੌਲ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਪੇਸੋ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 12 ਪੇਸੋ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਟੇਪਲਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੀਨਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਨਾ ਰੂਟ, ਕਰੋਪਸ ਕਸਾਵਾ, ਟਾਰੋ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 469 ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 2002 ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ। 2006 ਤੱਕ 155 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਗਈ।
ਕਿਊਬਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਪਰ 1990 ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਇਓ-ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਸਟ, ਅਰਥ-ਵਾਰਮ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
1998 ਤਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2003 ਤਕ ਇਕੱਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰੱਖਤ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਾਂਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜੀਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2006 ਤਕ 24.3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ। ਬੀਜ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੌ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਨਜ਼, ਸੌ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2001 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਖਿੱਲਰੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 264 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
1989 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਯਾਰਡ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਜਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1990 ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਆਇਆ। ਹਵਾਨਾ ਟਾਪੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, 22 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਿਊਬਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। 1992 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, 2006 ਤਕ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, 1994 ਵਿਚ ਹਵਾਨਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ। 1996 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸਿਖਾਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਡ ਹਾਊਸ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਸੰਦ, ਕੰਪੋਸਟ ਬਾਇਓ-ਖਾਦ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
ਹਵਾਨਾ ਵਿਚ ਬਗੀਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਐਗਰੋ-ਈਕਾਲੋਜੀਕਲ ਰਣਨੀਤੀ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਰਖਤ ਹਵਾਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਵਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਘਣੀ ਇੰਟਰ ਕਰਾਪਿੰਗ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮਲਚਿੰਗ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਮੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ। 1990 ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ। 1999 ਵਿਚ ਯੂਐਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਟਿਊਬਰ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਤਿੱਗਣਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਬੀਨਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਸਿਟਰਸ ਪੈਦਾਵਾਰ 110 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 469 ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਵਾਨਾ 943 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧੀ।
ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਸੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ, ਔਸਤਨ ਉਮਰ 76 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵੀ 1990 ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜੋ 2002 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 11.52 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ 0.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 0.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਖਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2002 ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 45% ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ (1970 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ); ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਸਨ, ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸੈਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਕਿਊਬਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
1959 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। 1956 ਤੱਕ 56 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੀ ਜੋ 1989 ਤਕ ਆਉਂਦਿਆਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2003 ਵਿਚ ਹਵਾਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਾਮੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10000 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ 40000 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਕਿਊਬਨ ਡਾਕਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਨ ਸੰਸਥਾ 171ਕਿਊ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਵਾਨਾ ਵਿਚ ਐਗਰੋ ਈਕਾਲੋਜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ। 10 ਖੇਤਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। 2006 ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਵਿੰਗ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਲੈਨਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵਣੀਕਰਨ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਠ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਈਕਾਲਜੀ ਤਰੀਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਵ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, 24 ਫੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, 45 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਣਵਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸਰੋਵਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਊਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਲੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਟਰਕਰਾਪਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰੀ। ੀੲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ:
1. ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ।
2. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ, ਬਾਇਓ-ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਕੀਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਗੀਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਧੀਨ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ।
1993 ਵਿਚ ਹਵਾਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥੇ: ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਥਾਨਕ ਐਗਰੋ-ਈਕਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਐਗਰੋ-ਈਕਾਲੋਜੀਕਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੈਵਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਭਾਰਨੀ ਆਦਿ।
ਹਵਾਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨਏਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਰੋ-ਈਕਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1997 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਜੋ ਐਗਰੋ-ਈਕਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੈਨਿਕਾ’ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਊਬਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਿਲਵੋਪਾਸਟਰਲ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਇਹ ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ- ਸਿਲਵੋਅਰਾਬਲ ਜੋ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ; ਸਿਲਵੋਪਾਸਟਰਲ ਜੋ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ; ਐਗਰੋ-ਸਿਲਵੋਪਾਸਟਰਲ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਰਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.78 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ 140.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨਜੀਓ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਅੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਫਲ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ
ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
*ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ।
ਸੰਪਰਕ: 84279-92567