ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੜਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕਮਾਈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਦਸ ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲ਼ੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਪਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਤਨ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਐਥੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਗੂੰ ਉੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਊਬੈੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1173 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਵ 95% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 633 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 64 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸੈਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 150 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 28 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਡੌਟ ਸੀ ਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਐਨੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੇਜ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 17-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਗੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਣਭੋਲ਼ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮ ਖੂਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਿੱਗਣੀਆਂ-ਚੌਗਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ਼ਗੱਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: +604 760 4794
(ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ)