ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ’ ਉਤੇ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਉਮਰ ਜੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਕਦੀ ਲਾਭ ਸਣੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ/ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹੋਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਭਾਵ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬੇਤਾਬ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ: ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਨ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ 33-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਐੱਨਸੀਓ (ਨਾਨ-ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ) ਨਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਵਿਚ 2020 ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਰੇਂਡ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਜਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਮ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਖ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟਰੇਡ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ਨ, ਮਕੈਨਿਕ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਆਦਿ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਡਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਸੰਦ, ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਫੈਂਟਰੀ-ਮੈਨ (ਪੈਦਲ ਫ਼ੌਜੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ (ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ) ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਪਾਹੀ/ਫ਼ੌਜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਕ ਅਪਰੇਟਰ, ਗੰਨਰ, ਸਿਗਨਲਮੈਨ, ਰਾਡਾਰ ਅਪਰੇਟਰ, ਮਕੈਨਿਕ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦਾ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਏ ਵੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਛੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਉਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ 1 ਕੋਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐੱਸ (ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਲਰ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ, ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੋੜ ਸਕੇਗਾ/ਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਗੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੀਏਪੀਐੱਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸ) ਲਈ ‘ਢੁਕਵੇਂ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਮ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ।