ਕੇਸੀ ਰੈਡੀ*
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਟਾਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਚੀਨੀ ਗਣਰਾਜ (ਤਾਇਵਾਨ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਨ ਸੈਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਮਨ ਸੈਨਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਟਕਰਾਅ ਟਾਲ਼ੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਗੱਠਜੋੜ ਆਦਿ ਕਈ ਔਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਜਿਹੇ ਕਾਟਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਖੇਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ। ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਗ ਹਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ (ਪੀ-5) ਤੇ ਦਸ ਗ਼ੈਰਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਕਤ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮਕਾਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।’’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਸਮਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੱਖੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਯੂਐੱਨ ਅਮਨ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਨਾਇਜੇਰੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ‘ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯੌਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੀਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।