ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਦਲੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 58 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੱਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ) ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਸਚਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੱਦ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਹ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂੁਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 26 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 26 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਈਪੀਐੱਫ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਈਪੀਐੱਫ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 1995 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਕੁ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1000-1250 ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਵੱਡੀ ਤਾ੍ਰਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਟਾਏ ਗਏ ਈਪੀਐੱਫ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜਤਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 75000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20 ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਕਟਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਛ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਈਪੀਐੱਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 93163-11677