ਅਮਰ ਜੀਤ ਬਾਜੇਕੇ
ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁ ਪਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਮਾਤਰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹਰ ਡੰਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਤੰਨ ਤਬਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਵੇ?
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 143.7 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ 1650 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਏਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98157-27360