ਡਾ. ਰੁਚਿਕਾ
ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ-19) ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 98% ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ 1.21% ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਵਰਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 1) ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ? 2) ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ? 3) ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ?
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ; ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ- ਏਬੋਲਾ, ਨਿਪਾ, ਜ਼ਿਕਾ, ਸਾਰਸ, ਮਿਰਸ, ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ। ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। 1) ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ; 2) ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 3) ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ/ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
2003-04 ਵਿਚ (ਸਾਰਸ) ਕਰੋਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਸੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਫਲੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਸੂਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸ ਮੰਡੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ 1) ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; 2) ਇਹਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ; 3) ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2008-09 ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਸ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 945 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਸ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1) ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਵਧਣ; 2) ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ; 3) ਜੀਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਖੰਭ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਲੱਤਾਂ (ਲੈੱਗ ਪੀਸ) ਤੇ ਸੀਨਾ (ਚੈਸਟ ਪੀਸ) ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ; ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ) ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਇਮਿਊਨਿਟੀ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੂਪ ਬਦਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲ਼ੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੰਬਦੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਸਿਰਜੇ:
ਪਹਿਲਾ, ਕਰੋਨਾ ਬੜੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ-ਬੁੱਢੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼, ਬੱਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਹੁ-ਰੂਪੀਏ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ: 1) ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਹੈ। ਖੀਰੇ ਖਾਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਸੁੰਢ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਸੁੰਘੋ, ਸੰਤਰੇ ਖਾਓ, ਕਾੜ੍ਹੇ, ਗਲੋਅ ਪੀਓ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 26000 ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ। 2) ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਮ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਲੈਣ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ਼ੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਮੋਨਿਆ ਕਰਾਓ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੀਮ-ਹਕੀਮੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਦੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਕਦੇ ਗੋਬਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਵਨਪਰਾਸ਼, ਕਾੜ੍ਹੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਗਰਾਰੇ, ਭਾਫ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ: “ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ (23 ਮਾਰਚ) ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ (ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ)। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਿੱਥੇ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਲੈ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 15-20 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 150 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ; ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 33 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ 90 ਫੀਸਦੀ
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ‘ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ’ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ: ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਣਾ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ), ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 90000 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 4636 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ 95 ਫੀਸਦ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (4% ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 1% ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ/ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ) ਦੀ ਲੋੜ।
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੈੱਡ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲ 10 ਲੱਖ; ਜੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ 15 ਲੱਖ; ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆ ਜਾਓ…।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਭੇਜਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ 95 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ 153000 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, 25000 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, 5300 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, 734 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 542 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। 98% ਮਰੀਜ਼ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ 2% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਨੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੇ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ; ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 2% ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ਼ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 1978 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਅਲਮਾ ਅਲਟਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ’ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੀਨ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਇਨਕਾਲਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ, ਸੁਜਾਕ, ਸਕਿਸਟੋਸੋਮਿਆਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 1983 ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਸੈਂਟਰ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ 1978 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5%) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਨਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 2002 ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਤੇ। 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ/ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀਕਾ/ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਗਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਈ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਵੀ। ਏਬੋਲਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 1976 ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2014 ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ, ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 45 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਿਹੇ ਫਾਲਤੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਕਰਨ), ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਲਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 99142-12211