ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਵੇ, ਜਦਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਘਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਪਲਾਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ‘ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ।
1991 ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7000 ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟ ਸਕਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 95924-37937