ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਪਿਛਾੜ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 20 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਠਣਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਿੰਦੇ ਡਾ. ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 26 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ।
ਇਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਥਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ’ ਉਪਰੰਤ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ 128 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ‘ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ’ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲੰਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਪੈਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਥਿਤ ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨਫਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ-ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ, ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਰੋਗ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ-ਘਟਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਜ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਵਧੀ (?)ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੀ 1988 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮਾਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤਾਂ ਰੜਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 15000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਓਐੱਸਡੀਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੜਕਿਆ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ good government is that, that governs less (ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ) ਉਪਰ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਾਰੂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-81938