ਸਿਮਰਨ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 32 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2015 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਧਾਰਾ 375) ਵਿਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਭਖਦੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ‘ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੜਤਾਲ’ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ।
ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 90% ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 99.1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਵਿਚੋਂ 73 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਪੁਲੀਸ-ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਮੁੜ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾ ਭੌਤਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਔਜਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਮੁੜ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ, ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਤੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਾਇਜ ਵਾਰਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਰਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਸ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਔਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਂਝ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੰਮ ਹਰ ਦਮ ਮਰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਟਿਕੇ ਪੱਛੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾਬੇ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84276-82160