ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ / ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1818 ਅਤੇ 1849 ਦੀਆਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ।
1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1877 ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ’ ਦੀ 1907 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ‘ਲੈਂਡ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੇ 1905 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 1906 ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ’ਚ ਪਾਸ ਗਏ ਕੀਤੇ ‘ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ‘ਹੱਕ ਮਾਲਕਾਨਾ’ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1907 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੈਮਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੂਟ (ਸਣ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਬਸਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਮੁੱਢੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1920 ਵੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਡੀ.ਐਨ. ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗਾਂਧੀ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। 1917 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਖ਼ੀਰ ‘ਬਿਹਾਰ ਚੰਪਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1926 ਵਿੱਚ ‘ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ) ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 951 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ।
ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੂਰਤਾ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਐੱਨਪੀਆਰ, ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਉ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 84378-76152, 70159-56809