ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ- ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਨਿਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰਦ-ਔਰਤ, ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਰੰਗ-ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਕੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ: ‘‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?’’ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੇਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੁਆਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਾਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣਾ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ “ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ’’ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ 18,359 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28046 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 31677 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜੋਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੁਨਿਰਕਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੀ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। 2017 ਦੀ ਉਨਾਓ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸਨਾ ਦੀ ਬਕਰਵਾਲ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਦਾਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹੀ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਆਪ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ।