ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਦੇ ਆਗੂ ਆਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਦਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਬਿਲੀ ਫ਼ਰਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਖ਼ਦੂਮ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਛੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘‘ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ’’ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।
ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਫੁੱਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਬਲੋਚ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਨਾਉੱਲਾ ਜ਼ੇਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ (ਪੀਡੀਐਮ) ਦੀ ਕੋਇਟਾ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਨਾਉੱਲਾ ਜ਼ੇਹਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਬਲੋਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੇਹਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਬਲੋਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ) ਦੇ ਸਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਖ਼ਤਰ ਮੈਂਗਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮੈਂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮਐੱਲ (ਐੱਨ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੇਹਰੀ ਨੂੰ ਕੋਇਟਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂਗਲ ਤੇ ਜ਼ੇਹਰੀ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲੋਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੈਂਗਲ ਤੇ ਜ਼ਰਕਜ਼ਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਨਪੀ, 11 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੀਡੀਐੱਮ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਪੀਐਮਐੱਲ (ਐੱਨ) ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਬਲੋਚ ਤੇ ਸਨਾਉੱਲਾ ਜ਼ੇਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਚੋਣਾਂ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਨੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਬੂਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ।
ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ
ਬਾਸਮਤੀ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ (ਬੈਲਜੀਅਮ) ਵਿਚ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕਵਾਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਵਾਣਜਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਕਦਾਰ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਾਿਕਸਤਾਨ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ