ਐੱਸਕੇ ਖੋਸਲਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਜੋਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਯਮਨ ਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤਨ 19.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 15 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 62 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਅੰਦਰ 75 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 775 ਰੁਪਏ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਲੇ 82 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (17 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ) ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਮਾਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ/ਕੀਤੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਦਲ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2020-21 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ (-35.7%), ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (-17%), ਜੀਐੱਸਟੀ (-16.5%) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (-12.3%) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ 9 ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19.98 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15.83 ਰੁਪਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ 32.98 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31.83 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਭਗ 180% ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਭਗ 140%। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੇ 35-40% ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੇ 25-30% ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ (ਗੁਜਰਾਤ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਕੇਰਲ) ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਰਮਾ (48.83 ਰੁਪਏ), ਪਾਕਿਸਤਾਨ (51.13 ਰੁਪਏ), ਵੀਅਤਨਾਮ (55.29 ਰੁਪਏ), ਨੇਪਾਲ (68.97 ਰੁਪਏ); ਚੀਨ (74.74 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (76.40 ਰੁਪਏ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (91.75 ਰੁਪਏ) ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ (15 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜੇ)। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਵਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਕਰ ਕੇ (ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ) ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਚਾਲਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਏ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-62870