ਸਿਮਰਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਭੁਗਤਾਨ, ਅਰਾਮ ਕਮਰਿਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ (27%), ਰੇਲਵੇ (25%), ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (15%), ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਇਨ (8%), ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ (6%) ਆਦਿ।
ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 1,52,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 400 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, 90 ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ, 265 ਰੇਲਵੇ ਸ਼ੈੱਡ, 15 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ 2021 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ 400 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2020 ਵਿਚ 109 ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ 151 ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟਿਆ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਏ ਗਏ ਹਨ:
1 ) ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗੁਆਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2 ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਨੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਸਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 57% ਹੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੱਥ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਦ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟਣਗੇ।
ਦੂਜੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ‘ਕੁਸ਼ਲਤਾ’ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਨਾਫਾ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਾਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜੋ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਦਸਤਕ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨ੍ਹੇਰੀ ਝੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ।
ਸੰਪਰਕ: 84276-82160