ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ*
ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1929-33 ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਨਵ-ਕਲਾਸਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1870ਵਿਆਂ ਦੀ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਕਿਲਾਸਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚੌਧਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿਧਾਂਤ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੰਦੀ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ, 1973 ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਨਸਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਥੈਚਰ-ਰੀਗਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਫਤਿਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨ 2007-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਪੱਖੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਲਿਆ। 1918 ਦੀ ਫਲੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ 1929-33 ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 1929-33 ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 2015 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਤਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਔਸਤ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਅਮੋੜ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਮਘੋਟੂ ਪਕੜ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਮਘੋਟੂ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ’ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਲਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਨਮੂਨਿਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੀਰਨ ‘ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ’ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਅਤੇ ਘੜਮੱਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ’ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਘੜਮੱਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਮਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਲਪ, ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਲਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਉਪ-ਕੌਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਇਕ ਕਾਲ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਹੋਰ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਬਤ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਵ ਜੀਵ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਹਰ ‘ਸਰੋਤ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਾਬੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੇਬਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵਧਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਟ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਰਗੇ ਬੁਰੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ, ਜੀਡੀਪੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਜੰਗਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ) ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ-ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਇਹ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੀ ਅਰਥਹੀਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ, ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗਤੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਥਿਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਫ਼ਕ ਇਸ ਬਦਲਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਪੱਖੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਸਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਾਣਤਮਕ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਥਰਾਟ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕੀਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਦੌਰਾਨ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਪਾਣੀ, ਰੇਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ) ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦੇਣ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵੰਡ ਛਕੋ’ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਮੁਆਫਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕੇ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੁਰਨ-ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ‘ਗਰੀਨ ਨਿਊ ਡੀਲ’ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਲੇਖਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨੀ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਘਾੜਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹਨ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: +44-7922-657957
ਅਨੁਵਾਦ: ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ,
ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 98180-03625