ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ*
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼/ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਵਹਾਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ, ਪੈਸਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਆਦਿ) ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਕੀਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16ਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜ-ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਭਾਵ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਾੜਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ, ਨਿੱਘਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੋ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਤੇ ‘ਝਾੜੂ’ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਧੁਨੰਤਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 42.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22.98 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 18.38 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 42.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 92 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1972 ਵਿਚ 42.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 104 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ 1980 ਵਿਚ 45.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 117 ਵਿਚੋਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਧਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ 2017 ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੀਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 2017 ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਿਚੋਂ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2022 ਵਿਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 2017 ਵਿਚ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2022 ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਇ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ 2017 ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2022 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ (2017) ਤੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ (2022) ਕਿਸਾਨ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 15-15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।
*ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਵ ਇਗਜ਼ੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563