ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵ ਜਹਾਦ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅਤਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਨਾਮ ਲਕੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਜਬਰ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬਾਲਗ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ, ਦਹੇਜ, ਉਸ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਬਰੀ ਨਹੀਂ; ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਸਹਾਇਤਾ’ ਤੇ ‘ਹਮਦਰਦੀ’ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਵ ਜਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਣੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ‘ਆਸਥਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤ ਚੀਰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਜੋ ਕਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਪਰ ਝੂਠੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਨਕਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੱਟੀਆਂ, ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰਧਾੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਧੜੇਬੰਦਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਈਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਟਿਆ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98141-82998