ਛਿੰਦਰਪਾਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬਹੁਪਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਪਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੱਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 12 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦਰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਕਾਲ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਈਂਧਨ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਘਰ, ਅਸਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-4 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 2019 ਵਿਚ 28 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਭਾਵ, 36 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 51.91 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 42.16 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 37.79 ਫੀਸਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 36.65 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ 32.67 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ (0.71 ਫੀਸਦ), ਗੋਆ (3.76 ਫੀਸਦ), ਸਿੱਕਿਮ (3.82 ਫੀਸਦ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (4.89 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (5.59 ਫੀਸਦ) ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ 27.36 ਫੀਸਦ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ 12.58 ਫੀਸਦ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਵਿਚ 6.82 ਫੀਸਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 5.97 ਫੀਸਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 4.79 ਫੀਸਦ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਚ 4.30 ਫੀਸਦ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ 1.82 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ 1.72 ਫੀਸਦ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 32.75 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 8.81 ਫੀਸਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 1,75,946 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 4,23,563 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 8,74,730 ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ 2015-16 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ 2016 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਹਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2009-10 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ 21.9 ਤੋਂ 29.8 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 25.7 ਤੋਂ 33.8 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਾਂ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ 30.9 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 39.6 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਗੂਣੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਥੂ ਥੂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਏਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਕੇ, ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਘਟਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਕੁੱਲ਼ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ 65 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲ਼ੇ 1 ਫੀਸਦ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੁੱਲ਼ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 33 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦ ਦਾ 57 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲ਼ੇ 1 ਫੀਸਦ ਧਨਾਢ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 22 ਫੀਸਦ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਵਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਛਾਲੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਸਣੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲਾ ਨਿਘਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ਼ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਣਾ-ਚੌਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਵਦੇ ਮਾਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ 117 ਫੀਸਦ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014-15 ਵਿਚ 34.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021-22 ਵਿਚ 24.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੀ ਕਸਟਮ ਮਾਲੀਆ ਵੀ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਲੀਆ 20.8 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25.3 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ; ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਧਨਾਢਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 27500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ 46000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹੀ ਆਧਾਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ 12 ਨੁਕਤੇ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਬਤ ਅੰਕੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲੋਕਦੋਖੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ, ਨਫੇਖੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98884-01288