ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਖਿਲਾਫ਼, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਿਜ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਜੀਵ-ਰਸਾਇਣਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਘਪਲੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਮਝ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿੱਤੇ, ਖਿੱਤੇ, ਜਾਤ,ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੇਬਲ ਭੋਲੇ, ਅਣਜਾਣ, ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ, ਬੇਸਮਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕੇ, ਵਿਚੋਲੀਏ, ਦਲਾਲ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਮ ਸੇਧ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾਵਾਦੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ (ਪੁਲਿਟੀਕਲੀ ਕੁਰੈਕਟ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਤਰਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਏ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਰਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤਿ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵੇਂਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਜ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਟ/ਜਾਟਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਚੇਤੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪਛਾਣ ਹੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ! ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਿੱਤਰਕੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਤਰਕੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤਪਾਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਫਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੀਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਟਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗ਼ਰੀਬ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਣੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਧਨ ਭਰਪੂਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਮ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਅਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਪੀੜਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਅਜੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਹਿੰਦੂ/ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਲ ਕਰੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
*ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98150-50617