ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਬਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਏਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਖਾਧ ਜਿਣਸਾਂ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ਬ ਭਾਅ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਖਾਧ-ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੁਖ਼ਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਧਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਘੋਲ਼ ਲੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731