ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ।
ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਮੌਕੇ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖ਼ਾਤਿਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ, ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ; ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਟੈਂਟਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਬਾਰਸ਼, ਚਿੱਕੜ, ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਹਵਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਰੜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਿਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 76960-30173