ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਖੇ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥਾਲੀਆਂ, ਤਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਰਹੀ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ, ਵਿਤਕਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧਣੀ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ 700 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁਜ ਜਾਣੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ:
ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਲੋਭ ਦੀ ਮੁੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 127 ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੱਮਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 4682 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2626 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਐੱਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 44 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮਪੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 82 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮਪੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ 286 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 20700 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90-95 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ:
ਅਸੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ,
ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੜੇ ਜਰੇ।
ਆਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ,
ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੇੜ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12-14 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਮਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਵੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਦਾ ਗੱਡਣਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਂਟਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਗੁੰਡੇ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਅੰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਝ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 3 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 2.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਸਬੰਧੀ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਣਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਣੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ:
ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੋ ਜਾ…
ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੀਏ, ਐੱਮਏ, ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ, 30 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ‘ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ, ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵੇਗੀ’ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94171-48866