ਮਾਨਵ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 9 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ- ਪੀਟੀਆਈ, ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਆਖ਼ਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 87% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 13% ਲਾਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੁੜ੍ਹਦੀ ਕਮਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪੜੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1947 ਵਿਚ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆਈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬੱਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਫੌਜ ਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਭਾਵ, ਇਹ ਖ਼ਾਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਨਅਤ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਜੋਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਅਜੋਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੱਛੜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਗਾਨੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ 1971 ਵਿਚ ਲੰਮੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ।
ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਪੱਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ।
1960ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਸ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲ਼ੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਦ 1979 ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ- ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ, ਅਫੀਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਵਿਚ ਜੁਨੈਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਿੰਟ, ਤੇਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ।
ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਵੱਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸੀਪੈਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਧੜੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪੂਤਿਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਭੰਡਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ‘ਜੰਗ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪੀਟੀਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭਖਾਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਮਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188