ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਤੇਲ, ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਲੇ ਟਾਂਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਸ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 113 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 73 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 63 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 175 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਖਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
2008 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 147 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ 73 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਫੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ 24 ਰੁਪਏ 21 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਆਦਿ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਹੁੜਦੀ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਆਹਲਾ ਲਫਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਬਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੁਣ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ, ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ!
ਸੰਪਰਕ: 93163-11677