ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਹੈ – ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਦਲੀਲ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ – ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜਿ਼ਲ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ, ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ – ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਅਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਆਧਾਰ-ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ, ਗਠਜੋੜ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜਿ਼ਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਏਕੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਖੀਰ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਇੱਛਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਨੂੰੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮੂਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ, ਨਵਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਹਨ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੀ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ’ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ’ ਹਾਂ; ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ – ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ‘ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ; ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ‘ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ’ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਰਕਾ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੇ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਦੀ, ਕੈਪਟਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ‘ਆਗੂ-ਚਿਹਰਾ’ ਉਸਾਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ‘ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ‘ਆਗੂ-ਚਿਹਰੇ’ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ’ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ!
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ-ਈਸਾਈ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਲੱਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਵਡੇਰੇ ਏਕੇ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਚੇਤ ਮਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਂ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿ਼ਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿਖ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਮਿਥ ਲਏ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿਆਰ ਮਿਥ ਲਏ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੋਲ਼ੀ ਇੱਛਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ’? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ – ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਕ ਮੌਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਮੰਡਲੀ ‘ਲਈ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਉ? ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੱਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਭਾਗ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜਿ਼ਲ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਧੀਵਤ, ਨਿਯਮਬੱਧ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ‘ਸਭ ਕੁਝ’ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਤਕ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, 2024 ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੌਰੀ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਡਟ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਭਵਿਖ ਸਾਡਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98781-34728