ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣਾਵੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 2024 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 40 ਸੀਟਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 80, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 42 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ 40 ’ਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ (ਜੇਡੀ-ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗ਼ਾੜੀ (ਐਮਵੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਨੇ ਊੂਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਕਿ ਐਮਵੀਏ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ ਅਤੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮੀ ਮੋਰਚਾ (ਐਚਏਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਯਾਦਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਅਤੇ ਐਚਏਐਮ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਲ ਗ਼ਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਪਛਾਣ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਕੂਲਰ ਗੈਂਗ’ ਜਿਹੇ ਫ਼ਿਕਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਐਚਏਐਮ ਦਾ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਐਲਜੇਪੀ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਇਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ। ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ’ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ। ਉਂਝ, ਜੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਂਡਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਹੈ।