ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ/ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ; ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ; ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 85% ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ, ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ/ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2045 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 46 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1991 ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ; ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 53% (60 ਕਰੋੜ) ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ (ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ+50% ਮੁਨਾਫਾ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਨਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਨੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 67% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ, ਫਸਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 52.5% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 1.04 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ 2005 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 3,21,428 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਨ-ਰੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਬੰਦੇ ਭਾਅ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ (ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ) ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨਾ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ (ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਨਾਜ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉੁਂਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਅਖੌਤੀ ਤੋਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਜ 150 ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਲੂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿਧੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦ ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਰਟਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਅਗਾਊਂ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਏ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਾਊਂ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਝੰਜਟ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ- ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ, 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਲਟਾ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈ। ਕੰਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਸ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 40% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਘੁੱਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ 3500-3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84275-11770