ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਸ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ।
ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫ਼ਏਓ) ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿ ਵਰਲਡ, ਲੁਲੁ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ, ਭਾਵ 19.82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 51.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 34.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤ, ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਚਰਬੀ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 1.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚੌਲ ਦਾ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 (ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਐਕਟ) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 138 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਠੇਕਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੀਲ (ਇੰਡੀਗੋ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ/ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਏਗੀ, ਤਦ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360