ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2022-23 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ 2016-17 ਵਿੱਚ 42.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਰੀਟਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017-18 ਵਿੱਚ 559 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 14 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਐੱਸ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟੋਰਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ 434 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 2020-21 ਵਿੱਚ 2,348 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ 4,141 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,267 ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 137 ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰਾ ਕਾਲਜ 131, ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਕਾਲਜ 127 ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 120 ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
2021-22 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2,078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਟੋਟਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵੰਡ 646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਅਧਿਆਪਕ-ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2021-22 ਵਿੱਚ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ, ਐੱਨਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈਆਈਈਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਨਰ/ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਚੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਗੇਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਸੰਪਰਕ: 9530659393