ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੁਕਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਠੋਸ ਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ।
ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗ਼ੌਰਲਤਬ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜੱਥੇ ਉਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਥਾਰ ਐਸਯੂਵੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਏਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਯੂਵੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਲਾਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਆਖਿਆ: ‘’ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕਤਾ; ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ-ਓ-ਵਾਕਿਆਤ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ; ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਜੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਜਬ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹੀ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਊੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘’ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਚਿੱਤ ਬਾਗ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਮਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂਇਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜੱਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਆਸ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
(ਲੇਖਿਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ 26 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਹੈ।)
ਸੰਪਰਕ: 98713-00025