ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ*
ਹੂਕ ਤੇ ਹੋਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੀ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾਪ੍ਰਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਤੰਦਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਾਲਾ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ (ਜੱਟ) ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਉਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ। ਇਉਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਠੁੰਮਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ’ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ (ਹਰਾ) ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਰੇਲੂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਧਨ (ਕਰਜ਼ਾ) ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਊਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਖਪਤਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਣ।
ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਭੇਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਜਮੂਹਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਰਟਰੰਡ ਰਸਲ ਦੇ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਾਰ, ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ, ਜਾਸੂਸੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ (ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ) ਬਚਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4000 (ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ) ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ 1850 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 650 ਤੋਂ 915 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। 11.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮਨੁੱਖ/ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਹਊਮੈਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਧਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਔਰਤ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੰਗਕਰਮੀ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੂਕ ਵੇਦਨਾ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਭਰੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਿਕਸ਼ੂਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਿਕਸ਼ੂਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: 96461-11669