ਜਵਾਹਰ ਸਿਰਕਾਰ*
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਦੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਚਕੋਰ ਕਿੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੋਲ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ‘ਫੈਡਰਲ ਤਵਾਜ਼ਨ’ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਅਫ਼ਸਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੀਨ ਮੇਖ (ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਛਾਂਗਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਬਾਦਲੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਪੀਐੱਮਓ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਸੀ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਸਟਾਲਿਨ-ਨੁਮਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੱਖਣਾ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਂਜ, ਬਾਬੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾਬਹਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀਆਂ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਹੇਤੇ ਚੀਅਰਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਬਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਧੁੰਦਲਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਰਵੀਂ ਜਾਂ ਠੋਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਫ਼ਿਕਰੇ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁੱਠੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਨਾਟਕੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਬਾਊ ਕੰਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਕਾਮ) ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਗੂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਇਕ ਐਲਾਨ ਨੇ ਫਹੁੜੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਮਖ਼ਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਮੁਲ਼ਕ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਗ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਾਨੇ ਨਾ ਪੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ਤਹਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੈਵੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਗਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਤ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ‘ਅਜਿੱਤ’ ਹੋਣ ਦਾ ਤਲਿੱਸਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਝ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੀਈਓ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
(‘ਡੈਕਨ ਕਰੋਨੀਕਲ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)