ਆਤਮਜੀਤ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ- 14
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਮੁਖੀਏ (ਚੀਫ਼) ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 1864 ਵਿਚ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1939 ਵਿਚ ਲਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 900 ਜਰਮਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ 254 ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੂਲ-ਵਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਦਾ ਵੋਟ-ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਿਆਲ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜੋਤ-ਨੁਮਾ ਬੁਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ; ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘‘ਯਾਤਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।’’
ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ: ‘‘ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ’ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਮਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।’’ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਨਿਮਰਤ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਨ 1914 ਵਿਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟੁੱਟਵੀਂ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਟੁੱਟਵੀਂ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 352 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਿੱਧੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 1922 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ:
1. ਜਹਾਜ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
2. ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 39 ਯਾਤਰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂੂ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ 39 ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੰਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
3. ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ।
4. ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਫ਼ ਐੱਚ ਮੇਯ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ 1914 ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘‘31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਠਿਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੂ-ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘1.1989’ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ-ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’
5. ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਸੈਵਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਸੈਵਰਨ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ। ਸੈਵਰਨ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਵ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।
6. ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੱਜਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 50 ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
7. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ! ਇਸਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ; ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਹੌਪਕਿਨਸਨ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
8. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
9. ਜੇ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ?
10. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਲਾਅ ਕੰਪਨੀ ਐਮ ਸੀ ਕਰੈਸਨ ਐਂਡ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਸੀ ਡੀ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਈ ਜੇ ਗ੍ਰਿੱਟ ਅਤੇ ਸੀ ਈ ਐੱਚ ਡੇਵੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੌਲੋਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੌਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। (ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰੂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।)’’
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰੀਸਰਚ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਡੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ/ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੰਬ ਬਣੇੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ।
ਸੰਪਰਕ: 098760-18501