ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ
ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰ ਬਨਣ ਲੱਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 2015 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9876452223