ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ- ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 45.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਾ ਰੰਗ (ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ), ਪੀਲਾ ਰੰਗ (ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ), ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ (ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ) ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ (ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ)।
ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਾਂਗ ਹੀ 122 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟੁਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 3.35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 1.75 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤਾਪਮਾਨ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1.86 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1.37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1.61 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 11 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4-5 ਕੁਇੰਟਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਧਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 25 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਰੁਵਾਂ ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਕੌਨਕੌਰਡੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ -11.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ (ਆਰਕਟਿਕ) ਦੇ ਨੇੜੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬੀਲੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਲ-ਰੀਓ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 9 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 130 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਝੁਲਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 49.6 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾ-ਨੀਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਲਾ-ਨੀਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ।
ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਡਿਗਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 14 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2021 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਲੋਬੀਆ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸਾਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 645 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 4976.63 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੂਜੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਚੀਲ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਦਰਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਕ ਅਤੇ ਦੇਵਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਡਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 14 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਸੋਕਾ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ, ਹੜ੍ਹ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਭੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਦਰਖ਼ਤ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੈਦੇ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ-ਮੁਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ (ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ) ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ 2018 ਵਿਚ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਅਤੇ 2020 ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਕਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤਲਾ ਵਧਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮ, ਅਪਰੈਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਅਤੇ ਮਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।