ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਆਥਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਧਾਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਾਨ ਦੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕਦਮ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਕਣਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ‘ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਧਾਨ ਦੀ ਵਢਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1990-2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਨਿਯਮਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ), ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 2000 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 34 ਲੱਖ ਸੀ, 2018 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ, ਕਾਰਬਨ-ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫ਼ਰ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਉਜ਼ੋਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਲਦੇ-ਬਲਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਵ 77 ਦਿਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਨੂੰ 300-350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਵਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੇ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਨਪੀਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੂੰਗਲੇਈ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਈ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਗੋਲਬਲ ਏਅਰ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ 16.7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ-ਦੁਰਸਤ ਬਣਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ।
*ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।