ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਚਮੋਲੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਹਾਸਦੇ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1800 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 2500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 567 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 380 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ 187 ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਮ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਚਮੋਲੀ, ਨੈਨੀਤਾਲ, ਰੁਦਰਾਪ੍ਰਯਾਗ, ਅਲਮੌੜਾ, ਟੀਹਰੀ, ਅਤੇ ਪਾਉੜੀ ਗੜਵਾਲ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਝੜਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਹ ਉਗਾਉਣ, ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਘੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛਕੋੜ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 48000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1921, 1930 ਅਤੇ 1942 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰਖ਼ਤ ਬਾਂਜ (ਓਕ) ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਲ ਹਿਮਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰਖ਼ਤ ਓਕ, ਸਾਲ, ਅਤੇ ਦਿਓਦਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ, ਓਕ, ਸਾਲ, ਦਿਓਦਾਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ‘ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਮੀਰਾ ਬੇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ (ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਐਡਮਿਰਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ।
‘ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ 5 ਜੂਨ 1950 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਓਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਰਾ ਬੇਨ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਕ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲਕੜੀ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1981 ਵਿਚ ਹਿਮਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 1000 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੌਲੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਚਮੋਲੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ 7 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰ-ਧਾਮ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ-ਧਾਮ ਮਾਰਗ ਸੜਕ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਐਕਟ-1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ (ਚੀਲ) ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ (ਓਕ, ਸਾਲ) ਬਨਸਪਤੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਨਮੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।