ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ*
‘‘ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?’’ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ।
ਇਹ ਸਾਲ 2007 ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸੁਹਾਸ ਪਾਲਸ਼ੀਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ) ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ’ (Civics) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਦਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਹਰੀ ਵਾਸੂਦੇਵਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀਪੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸਬਕ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ. ਉੱਜਵਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਬਹੁਤ ਅੜਿੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ‘ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਏ 6 ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਘੋਖ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਨਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੀ. ਰਾਜਨ ਦੀ ਮੌਤ। (ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।) ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਕਾਰਟੂਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਿੰਨ ਨਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ- ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਸੁਨੀਲ ਖਿਲਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰੰਗਰਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜਾ ਪੜਿ੍ਹਆ ਸੀ। ਰੂਟੀਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਧਿਆਏ 6 ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਫ਼ਜ਼-ਬ-ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੋਖ-ਘੋਖ ਕੇ ਪੜਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨਣ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਹੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ: ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?’’ ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉੱਠਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਪੂਰੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਤ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਰਫ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ: ‘‘ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਨਾ। ਮਗਰ ਇਨਹੇਂ ਕੁਛ ਪੂਛਨਾ ਥਾ।’’ ਇਸ ‘ਇਨਹੇਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ। ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਸਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਾਦਮਈ ਸੀ।’’ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬਿ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਨਾਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ‘ਹੂੰ’ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ: ‘‘ਸਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਮੈਂ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ‘‘ਪਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਏ 6 ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੈਫਰੀ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਛਲਦਾ, ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬਿ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ?’’ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ: ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੜੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲ-ਛਾਤ ਮਾਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ; 10+2 ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਟੋਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਬੋਲ ਪਏ: ‘‘ਜਨਾਬ, ਅਬ ਇਨ ਪੰਛੀਓਂ ਕੋ ਖੁਲੇ ਆਸਮਾਨ ਮੇਂ ਉੜਨੇ ਦੀਜੀਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਓਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਧਿਆਏ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਰਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ।
ਹੁਣ ਸਾਲ 2021 ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਹਰੀ ਵਾਸੂਦੇਵਨ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ, ਜਾਂ ਦਰਅਸਲ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇਰੇ ਮਾਅਨੇ ਹਨ।
*ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ
-ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।