ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਾ, ਸਾਧਨ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੇ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਵਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਵਰਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਅਤੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮੋਹ ਜਾਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਕਿੰਝ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 94633-17199